भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एमईएमजी एलएलपी और 360 वन द्वारा एपीआई होल्डिंग्स के सीसीपीएस बी के सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एमईएमजी एलएलपी और 360 वन द्वारा एपीआई होल्डिंग्स के सीसीपीएस बी के सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है। 

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एमईएमजी एलएलपी और 360 वन द्वारा एपीआई होल्डिंग्स के सीसीपीएस बी के सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है। 

सीसीआई ने सीसीपीएस बी की सदस्यता को मंजूरी दी

प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा लक्ष्य के वर्ग बी अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस बी) के सब्सक्रिप्शन (प्रस्तावित संयोजन) की परिकल्पना करता है। प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहण शामिल हैं और वे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (संशोधित) की धारा 5(a)(i)(A) के अंतर्गत आते हैं। 

एमईएमजी फैमिली ऑफिस एलएलपी (अधिग्रहणकर्ता 1/एमईएमजी एलएलपी)

  • भारत में निगमित एक सीमित देयता वाली भागीदारी है।
  •  यह पाई फैमिली ग्रुप से संबंधित है।
  • यह भारत में ग्राहकों को परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है।

360 वन प्राइवेट इक्विटी फंड 

  • यह फंड अपने निवेश प्रबंधक के माध्यम से, 360 वन एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एएमएल) को सम्मिलित रूप से “अधिग्रहणकर्ता 2/360 वन” के रूप में जाना जाता है। 
  • यह फंड सेबी के साथ श्रेणी II एआईएफ के रूप में पंजीकृत है।
  • भारत एवं विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
  • इसका प्रबंधन इसके निवेश प्रबंधक यानी एएमएल द्वारा किया जाता है। 
  • एएमएल 360 वन म्यूचुअल फंड की योजनाओं और 360 वन समूह के वैकल्पिक निवेश फंडों को निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।

एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड

  • यह एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।
  • यह कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में फार्मास्यूटिकल और हेल्थकेयर के क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है। 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के बारे में

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी और यह मार्च, 2009 में विधिवत गठित हुआ। 

उद्देश्य

  • प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना।
  • बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना।
  • उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का विधिवत गठन कब हुआ?

मार्च 2009 में।

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