भूमि सम्मान 2023 : भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए

भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई, 2023 को ‘भूमि सम्मान 2023’ प्रदान किए। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ओडिशा, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के 68 जिलों के जिला कलेक्टरों और 9 सचिवों को भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए भूमि सम्मान प्रदान किए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के 19 जिलों के 57 अधिकारी, मध्यप्रदेश के 15 जिलों के 35 अधिकारी, त्रिपुरा के 7 जिलों के सात अधिकारी, पश्चिम बंगाल के 4 जिलों के 9 अधिकारी, झारखंड के 9 जिलों के 24 अफसर, गुजरात के 6 जिलों के 18 अधिकारी, छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के 6 अफसर, बिहार के 5 जिलों के 15 और असम के 1 जिले के 3 अफसरों को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए।

भूमि सम्मान 2023, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के मुख्य घटकों के लिए सम्पूर्णता प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शाता है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारी पिछले 75 वर्षों में पहली बार ‘भूमि सम्मान’ प्राप्त करेंगे। यह आयोजन राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 

केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि भूमि सम्मान योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। क्योंकि भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण में श्रेणी प्रणाली मुख्य रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट और इनपुट पर आधारित होती है। 

भूमि सम्मान 2023 की पृष्ठभूमि

23 फरवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट-उपरांत वेबिनार में परिकल्पना की थी कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं तक हर नागरिक की पहुँच हो। 3 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने योजना घटकों को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया था।

इस दिशा में एक कदम के रूप में विभाग ने डीआईएलआरएमपी के छह मुख्य घटकों में प्रदर्शन आधारित श्रेणी निर्माण का कार्य शुरू किया था। श्रेणी निर्माण, जिलों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। डीआईएलआरएमपी के संबंधित मुख्य घटकों में सम्पूर्णता, यानि 100% लक्ष्य पूरा करने वाले जिलों को प्लेटिनम श्रेणी दी गई है।

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